Purush Aayog Delhi: Court ने Costs जमा करने को कहा, Advocate ने नहीं किया — फिर नुकसान किसका?
आपके case में Court ने एक clear direction दी:
“Costs जमा करें।”
आपने Advocate से पूछा:
“Sir, payment हो गया?”
जवाब आया:
“हाँ, हो जाएगा।”
आपने दोबारा पूछा:
“Last date कब है?”
“मैं देख लूँगा।”
फिर अचानक पता चलता है कि prescribed time निकल गया।
Costs जमा नहीं हुई।
और अब सवाल है —
गलती किसकी थी और उसका असर किस पर पड़ेगा?
यह situation छोटी लग सकती है, लेकिन litigation में Court की direction की compliance को casually लेना risky हो सकता है।
Court ने कहा था — लेकिन compliance कौन करेगा?
कई clients Court की हर procedural direction को independently track नहीं कर पाते।
उन्हें लगता है:
“मेरा Advocate है, वही सब देखेगा।”
यही reason है कि client और Advocate के बीच communication तथा professional responsibility इतनी important हो जाती है।
January 2026 के एक Supreme Court matter में disciplinary proceedings के संदर्भ में Advocate को costs समय पर जमा न कराने और professional duty में dereliction के लिए दोषी ठहराए जाने का उल्लेख आया। Bar Council disciplinary committee ने penalty भी imposed की थी।
इसका मतलब यह नहीं कि हर missed payment automatically professional misconduct है।
लेकिन यह जरूर दिखाता है कि Court द्वारा ordered compliance को “बाद में देखेंगे” वाली चीज समझना harmless नहीं माना जा सकता।
Delhi-NCR के husband के लिए यह situation कैसे सामने आ सकती है?
मान लीजिए आपका matrimonial या property litigation चल रहा है।
Court ने किसी application के संबंध में costs impose कर दी।
आपने Advocate को उसी दिन बता दिया:
“Sir, जो amount है मैं दे दूँगा, बस समय पर जमा करवा दीजिए।”
आपको लगा काम हो गया।
फिर अगली hearing में पता चला:
“Costs अभी तक deposit नहीं हुई।”
अब आप सोचते हैं:
“लेकिन मैंने तो Advocate को पैसा दे दिया था!”
यहीं एक बहुत important distinction आता है।
पैसा देना और Court में उसका timely compliance होना — दोनों अलग events हो सकते हैं।
इसलिए केवल यह मान लेना कि “मैंने Advocate को amount दे दी, अब सब हो गया” हमेशा पर्याप्त नहीं हो सकता।
एक simple habit बहुत बड़ा problem रोक सकती है
जब भी Court कोई payment/compliance direction दे, अपने Advocate से पूछिए:
Order में exact direction क्या है?
Amount कितना है?
Deadline क्या है?
किसके द्वारा deposit होना है?
Payment किस mode/process से होगा?
Deposit/compliance का proof मुझे कब मिलेगा?
और सबसे important:
“Please share the proof of compliance after it is completed.”
यह distrust नहीं है।
यह अपने case की basic monitoring है।
Divorce Lawyers in Delhi and Delhi NCR के साथ काम करते समय यह खास तौर पर समझिए
Matrimonial litigation में एक husband पहले से emotional pressure में हो सकता है।
एक तरफ divorce proceedings।
दूसरी तरफ maintenance या connected applications।
फिर property या other proceedings।
इन सबके बीच Court की छोटी-सी procedural direction भी miss हो जाए तो unnecessary complication पैदा हो सकती है।
इसलिए Men Cell Delhi या Purush Aayog Delhi से legal guidance लेने वाले husbands को केवल final judgment पर ध्यान नहीं देना चाहिए।
Interim orders, costs, deadlines और compliance directions भी case का हिस्सा हैं।
अगर Advocate कहे — “हो गया है”
तो एक छोटा सा सवाल पूछिए:
“Please send me the proof.”
बस।
अगर payment हो चुकी है, तो proof होना चाहिए।
अगर filing हुई है, तो filing acknowledgement होना चाहिए।
अगर compliance हुई है, तो उसका documentary record होना चाहिए।
Client को हर चीज पर Advocate से लड़ने की जरूरत नहीं।
लेकिन important compliance का record अपने पास रखना समझदारी है।
और अगर deadline निकल चुकी है?
सबसे पहले घबराकर कोई गलत statement मत दें।
Order की copy निकालिए।
देखिए:
- Court ने exactly क्या direction दी थी?
- Compliance की deadline क्या थी?
- पैसा किसने दिया?
- कब दिया?
- किस purpose के लिए दिया?
- Advocate को कब instructions मिले?
- Actual deposit हुआ या नहीं?
- कोई receipt/challan/acknowledgement है या नहीं?
फिर facts के आधार पर appropriate legal step पर advice लीजिए।
किसी Advocate के खिलाफ professional-misconduct का conclusion केवल client के allegation से नहीं निकाला जा सकता। Actual order, responsibility, communication, evidence और surrounding circumstances देखना जरूरी होगा।
लेकिन अगर आपको repeatedly यह महसूस हो रहा है कि Court की important compliance directions को properly track नहीं किया जा रहा, तो इसे ignore करना भी ठीक नहीं है।
सबसे dangerous sentence क्या हो सकता है?
“आप tension मत लो, मैं देख लूँगा।”
Litigation में आपको केवल reassurance नहीं चाहिए।
आपको चाहिए:
क्या करना है।
कब करना है।
किसने करना है।
और हो जाने के बाद उसका proof क्या है।
यही चार चीजें clear रखिए।
क्योंकि Court की deadline निकल जाने के बाद यह कहना कि
“मुझे लगा Advocate कर देगा”
कई बार practical damage को वापस नहीं ला पाता।
अगर आपके case में Court ने कोई cost, deposit या other time-bound compliance order किया है, तो आज ही order निकालकर deadline check कीजिए।
कल की तारीख का इंतज़ार मत कीजिए।
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अगर Court ने कोई time-bound payment या compliance दी है और आपको केवल “हो जाएगा” कहा जा रहा है, तो बाद में problem आने का इंतज़ार मत कीजिए। Order, deadline और proof — तीनों अभी check कीजिए।
